Employees Strike Update : नमस्कार मित्रानो राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचारी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती कर्मचारी संघटनांकडून देण्यात आली आहे. महागाई भत्ता वाढ, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि रिक्त पदांवरील पदभरती या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. संघटनेचे निमंत्रक तसेच मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष यांनी स्पष्ट केले की, वारंवार निवेदने देऊनही ठोस निर्णय होत नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.
राज्य प्रशासनातील महसूल, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. जर हे कर्मचारी संपावर गेले तर शासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
1) महागाई भत्ता वाढीची तातडीची मागणी. Employees Strike Update
राज्य कर्मचाऱ्यांची सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे केंद्र सरकारप्रमाणे 1 जुलै 2025 पासून वाढीव महागाई भत्ता लागू करणे. वाढत्या महागाईमुळे अन्नधान्य, इंधन, घरभाडे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची क्रयशक्ती घटत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. वाढीव DA संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) तातडीने जाहीर करून थकबाकीची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या निर्णयात होणारा विलंब कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढवत असल्याचेही सांगितले जात आहे.
2) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत स्पष्टता आवश्यक. Employees Strike Update
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) संदर्भातील नियम व अटींबाबत स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता हमीशीर असावी, यासाठी शासनाने सविस्तर नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतनाच्या गणनेची पद्धत, शासनाचा योगदानाचा हिस्सा, तसेच भविष्यातील लाभ याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, निवृत्तीवेतन हा त्यांच्या आयुष्यभराच्या सेवेनंतरचा आधार असल्याने त्यात अनिश्चितता राहू नये.
3) रिक्त पदांवर तात्काळ पदभरतीची गरज. Employees Strike Update
राज्यातील अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी सेवा वितरणात विलंब होत असून नागरिकांनाही त्याचा फटका बसत आहे. रिक्त पदांवर तातडीने भरती प्रक्रिया राबवून प्रशासन मजबूत करावे, अशी संघटनांची मागणी आहे. नव्या भरतीमुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील ताणही कमी होईल.
वरील मागण्यांवर सरकारने लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील 17 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढणे आवश्यक ठरणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
