Created by satish, 27 September 2024
Employee news :- नमस्कार मित्रानो ०२/१२/१९९७ च्या शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासकीय सेवेतील राजीनामा स्विकारण्याबाबत सामान्य मार्गदर्शन माहिती जारी करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय अनुक्रमांक २(ई)(३) मध्ये पुढील तरतूद करण्यात आली आहे.
“एखाद्या सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेतून दिलेला राजीनामा स्विकारल्यानंतर आणि त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर, त्याच्या पगाराची State Employees news पुनर्स्थापना करण्याची त्याची विनंती स्वीकारण्यात यावी. तथापि, एखाद्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याने त्याच्या पगाराची पुनर्स्थापना करण्याची विनंती केवळ अंतर्गत स्वीकारली जाईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982 च्या नियम 46 ची अट, सार्वजनिक हितासाठी. यावी,
यानुसार, जर शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982 अंतर्गत येतात, म्हणजेच अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा सादर करून वेतन परत घेण्याची विनंती केली, तर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 46 नुसार कारवाई केली जाईल. (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982. State Employees news
तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982 च्या अंमलबजावणीमुळे, 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी, अशा कर्मचार्‍यांची पुनर्सेवा घेण्याची तरतूद म्हणजे राजीनामा किंवा राजीनामा. सध्या अस्तित्वात नाही. Employees update
संदर्भ क्रमांक 3 मधील आदेशानुसार, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांकडून राजीनामे मागवून करावयाच्या कारवाईची माहिती जारी केली आहे. 01/11/2005 नंतर नियुक्त झालेल्या आणि राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना लागू असलेल्या त्याच कार्यकाळातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याने, म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, पुन्हा सरकारी सेवेत रुजू होण्याची विनंती केल्यास, नोटीस बजावण्याची बाब त्यांच्या निवृत्तीबाबतची कार्यवाही सरकारच्या विचाराधीन आहे. State Employees news
राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्री निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनाम दिला असेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकान्या लोकहिताच्या दृष्टीने पुढील शर्ती विचारात घेवून करावयाची कार्यवाही या शासन निर्णयाव्दारे निहि करण्यात येत आहे :-
अ) शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक याव्यतिरिक्त अन्य काही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिलेला असला पाहिजे आणि त्याला मूलतः राजीनामा देणे ज्य परिस्थितीमुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचा बदल झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा मा घेण्याची विनंती केलेली पाहिजे. Employees update
ब) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचिन असता कासा नये.
क) राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्यास मुभा दिल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानचा कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
ड) शासकीय कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारल्यामुळे रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेह तुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे. State Employees news
३. जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांने एखादी खाजगी वाणिज्यिक कंपनी किंवा पूर्णतः किंवा बव्हंशी शासनाच्या मालकीचे किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील महामंडळ किंवा कंपनी किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेली किंवा वित्त सहाय्य दिलेली एखादी संस्था, यामध्ये किंवा याखाली नेमणूक होण्याच्यादृष्टीने आपल्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा दिला असेल तेव्हा पुन्हा सेवेत घेण्यासंबंधीची त्याची विनंती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यानी मान्य करु नये. State Employees news
४. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्यास किंवा कामोत्र रुजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने काढला असेल तेव्हा, त्या आदेशामध्ये खंडीत सेवावधी क्षमापित करण्याचा अंतर्भाव असल्याचे मानण्यात येईल. परंतु खंडीत सेवावधी हा अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही,
4. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याने दिलेला राजीनामा स्विकारल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांपर्यंत त्याच्या कायम निवृत्तिवेतन खात्यामधील (PHAN) मधील रक्कम काढता येणार नाही. एखाद्या कर्मचान्याचा राजीनामा दिल्यानंतर मृत्यू झाल्यास त्याला ही अट लागू राहणार नाही State Employees news
