Tue. May 20th, 2025

Created by satish kawde, Date – 12/08/2024

Pension Updates :- नमस्कार मित्रांनो, पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाने पेन्शन कम्यूटेशन ची वसुली चा काळ हा कमी करून 10 वर्ष 8 महिने केला आहे यामुळे पेन्शन धारकांना वित्तीय समाधान मिळाले आहे आणि याच बरोबर गुजरात सरकारने या कालावधीला तेरा वर्ष कमी केले आहे. Pension update

पेन्शन एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय साधन आहे, जी रिटायरमेंट नंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत करते, भारतामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बाबत वेळोवेळी संशोधन केले जाते कारण कर्मचाऱ्यांना हे अधिक लाभदायक होऊ शकेल, थोड्याच दिवसाखाली पंजाब – हरियाणा हायकोर्ट ने पेन्शन कम्यूटेशन आणि त्याचा वसुलीचा काळ याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे, या पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Employe Updates

जाणून घ्या कम्यूटेशन काळ आणि त्याचा प्रभाव.

पेन्शन कम्यूटेशन एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर पेन्शनचा एक हिस्सा म्हणून राशी दिली जाते, ही राशी एक निर्धारित कालावधीतून पेन्शन मधून कपात करून वसूल केले जाते. high court Updates

जाणून घ्या काय आहे पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचा निर्णय

आत्ताच्या निर्णयामध्ये पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने निर्धारित 15 वर्षाची वसुली अवधी ला उत्तर म्हणून पेन्शनधारकांनी दाखवून दिले की संपूर्ण रक्कम 10 वर्षे आणि 8 महिन्यांतच वसूल करणे शक्य आहे.

15 वर्ष हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे अशाप्रकारे, न्यायालयाने भविष्यातील वसुलीला स्थगिती दिली, ज्यामुळे पेन्शनधारकांना अनावश्यक आर्थिक भारापासून तणाव मुक्त केले आहे. pension commutation Alerts

याबाबतीत गुजरात सरकारने घेतला पुढाकार

गुजरात सरकारने याचा पुढाकार घेत 15 वर्षाच्या कालावधीला कमी करून 13 वर्षे केले आहे, या प्रकारच्या निर्णयामुळे पेन्शन धारकांना वित्तीय हानीपासून वाचण्याची मदत मिळते आणि हे निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. Pension New Updates

जाणून घ्या काय आहे केंद्र सरकारची अपेक्षा.

केंद्र सरकारने ही अपेक्षा केली आहे की, पंजाब हरियाणा हायकोर्टाच्या निकालावर पेन्शन धारकाची पेन्शन कम्यूटेशन ची कालावधी 15 वर्षाहून कमी करून 12 बारा वर्षे केली आहे.यामुळे न्यायालयावरील अनावश्यक भार तर कमी होईलच याशिवाय पेन्शनधारकांचे आर्थिक नुकसानही टाळता येईल. pension commutation Update Alert 2024

Please follow and like us:

cannot copy content only Share

नवनवीन GR शासन निर्णय वाचण्यासाठी टेलिग्राम मध्ये जॉईन व्हा
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial