मोठा निर्णय! आई-वडिलांची काळजी न घेतल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10-15% कपात;  सरकारचा नवा कायदा.

Parents care law India : सरकार एक महत्त्वपूर्ण आणि चर्चेचा विषय ठरणारा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावानुसार, जे सरकारी कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची योग्य देखभाल करत नाहीत, त्यांच्या पगारातून 10 ते 15 टक्के रक्कम कपात करण्यात येईल. ही कपात केलेली रक्कम थेट संबंधित पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आहे.

तेलंगना राज्याचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाईल.

“पालकांच्या त्यागामुळेच नोकरी” – मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट मत. Parents care law India

नुकत्याच झालेल्या ग्रुप-1 आणि ग्रुप-2 अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण समारोप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले की,
तरुण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या कष्ट, त्याग आणि पाठिंब्यामुळेच प्रतिष्ठेची सरकारी नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे पालकांची जबाबदारी टाळणे योग्य नाही.

सरकारचा उद्देश शिक्षा देणे नसून, कर्तव्याची जाणीव करून देणे आहे. जे कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात दुर्लक्ष करतील, त्यांच्या पगारातून ठराविक टक्केवारी कपात करून ती थेट पालकांच्या खात्यात जमा केली जाईल.

अधिकाऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण

याच कार्यक्रमात राज्य सरकारने आणखी एक मोठी घोषणा केली. अधिकाऱ्यांना उच्च दर्जाचे कार्यकारी शिक्षण देण्यासाठी राज्यातील MCR HRD संस्थान आणि हार्वर्ड विद्यापीठ यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार (MoU) केला जाणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षण आणि नेतृत्व कौशल्य विकसित करण्याची संधी मिळेल.

महाराष्ट्रात असा कायदा झाला तर काय बदल होऊ शकतो? Parents care law India

जर महाराष्ट्र सरकारनेही अशाच प्रकारचा कायदा लागू केला, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. सध्या अनेक वृद्ध आई-वडील वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पडतात. मुलांकडून योग्य आधार आणि आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे त्यांना हा पर्याय निवडावा लागतो.

असा कायदा लागू झाल्यास: Parents care law India

• कर्मचाऱ्यांना पालकांची काळजी घेणे अनिवार्य होईल
• वृद्धाश्रमातील वृद्धांची संख्या कमी होऊ शकते
• कुटुंब व्यवस्था अधिक मजबूत होईल
• समाजात पालकांविषयी आदर आणि जबाबदारीची भावना वाढेल

हा कायदा सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण तो केवळ आर्थिक दंड नसून कुटुंबातील नातेसंबंध जपण्याचा प्रयत्न आहे.

समाजासाठी सकारात्मक पाऊल. Parents care law India

भारतीय संस्कृतीत आई-वडिलांना देवासमान मानले जाते. त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची सेवा करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तेलंगणा सरकारचा प्रस्तावित कायदा हीच भावना बळकट करणारा आहे.

जर इतर राज्यांनीही याचा विचार केला, तर वृद्धांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानासाठी मोठा बदल घडू शकतो.

Please follow and like us:

Related posts:

एसटी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना : सवलतीसाठी NCMC कार्ड आता अनिवार्य. MSRTC NCMC Card राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संपाच्या तयारीत; प्रलंबित मागण्यांवर सरकारसमोर मोठे आव्हान. Employees Strike Update ना परीक्षा, ना मुलाखत! १० वी उत्तीर्णांसाठी पोस्टात २८,००० पदांची मेगाभरती. Post Office Bharti 2026 पोस्ट ऑफिसची ‘ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना’ – निवृत्तीनंतर दरमहा निश्चित उत्पन्नाची सुरक्षित संधी.