Close Visit Mhshetkari

     

जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ का दिला जात नाही, न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली.ops pension news

Created by satish, 25 January 2025

Ops pension update :- नमस्कार मित्रांनो आज आपण ops पेन्शन बद्दल माहिती घेणार आहोत.वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ का दिला जात नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकल खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावून या संदर्भात त्यांचे उत्तर मागवले आहे.
old pension sceame

पेन्शन लाभ मिळवणे

याचिकाकर्त्यां जबलपूरचे रहिवासी धीरज दवंडे, भोपाळचे राजेश वर्मा, रायसेनचे हरिनारायण मुंद्रे आणि विविध जिल्ह्यांत तैनात असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता आदित्य संघी यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यांप्रमाणे इतर पदावर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत आहे.pension-update 

27 अधिकारी वंचित

ते म्हणाले की, ज्या जाहिरातीद्वारे याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यामध्ये आणखी 27 अधिकारी आहेत ज्यांना लाभ दिला जात आहे. याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती पुरवणी यादीच्या आधारे करण्यात आली असल्याने त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे.ops pension news

तत्सम अधिकाऱ्यांशी राज्य सरकार अशा प्रकारे भेदभाव करू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनाही जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.ops pension-update 

दोन प्रकारच्या पेन्शन योजना लागू केल्या

सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी दोन प्रकारच्या पेन्शन योजना लागू आहेत. 2005 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याने तर १४ टक्के रक्कम शासन योगदान म्हणून द्यायची आहे.

यामध्ये अनेक संवर्गातील कर्मचारी आहेत ज्यांना सेवानिवृत्तीनंतर केवळ ४-५ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. तर जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. हे पाहता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत होती.ops pension-update 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cannot copy content only Share

नवनवीन GR शासन निर्णय वाचण्यासाठी टेलिग्राम मध्ये जॉईन व्हा
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial