Close Visit Mhshetkari

     

कर्मचाऱ्यांबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी.जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती.

Created by sangita lokhande, Date – 26/08/2024

Employees update :- नमस्कार मित्रांनो नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनेक दशकांपासून काम करणाऱ्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अस्थायी कर्मचाऱ्यांना समान लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. SSD निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) च्या कर्मचाऱ्यांच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. Employee news today 

सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही

 

लिव्ह लॉच्या अहवालानुसार या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा आणि पेन्शनचा लाभ मिळाला नाही. त्यांचे निवेदन केंद्र सरकारने फेटाळले, त्यानंतर ते उच्च न्यायालयात गेले आणि तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला. Employees update 

यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, “अपीलकर्त्यांना पेन्शन लाभापासून वंचित ठेवणे हा मनमानी निर्णय आहे.

हा घटनेच्या कलम 14 आणि 16 मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” याचबरोबर अपीलकर्त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ निवृत्ती वेतनासह देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. Employees update 

अपीलकर्त्यांना हे लाभ मिळायचे

 

SSD फंड अंतर्गत, अपीलकर्त्यांना प्रवास भत्ता (TA), महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA), ग्रॅच्युइटीसह चौथ्या आणि 5व्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार (CPC) पगार दिला जातो. , बोनस, हिवाळी भत्ता आणि उच्च उंचीचा भत्ता मिळाला. Employee news

1 जानेवारी 2006 रोजी SFF च्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. हे लाभ अपीलकर्त्यांना म्हणजे SSD कर्मचाऱ्यांना दिले गेले नाहीत आणि त्याऐवजी सर्व अपीलकर्त्यांना दरमहा 3000-3000 रुपये अधिक देण्यात आले.

यानंतर अपीलकर्त्यांनी सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांबाबत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (CAT) अर्ज केला आणि तेथेही त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. हे लोक सरकारी सेवेत काम करत नसल्याचे कॅटने म्हटले आहे. Employees update today

 

Credit by :- Abplive.com

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cannot copy content only Share

नवनवीन GR शासन निर्णय वाचण्यासाठी टेलिग्राम मध्ये जॉईन व्हा
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial