मंत्रिमंडळ बैठकीत या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, सुधारित भत्यासहित थकबाकी पोटी खर्चास मान्यता GR निर्गमित
Employees update :- नमस्कार मित्रांनो औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. Employees news today
या कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबणार क्लिक करून वाचा माहिती
राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्ते देण्यात येतील. Employees update
7500 पेन्शन बाबत मोदी सरकारला इशारा क्लिक करून वाचा माहिती
1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली. Employees update today
