या कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी, पगार-पेन्शन पेमेंटबाबत अपडेट

Created by satish kawde, Date 05/09/2024

Employees update :- नमस्कार मित्रानो आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गरजेची एक महत्व पूर्ण योजने बद्दल माहिती घेणार आहोत. आता केंद्र सरकारकडून महसुली तुटीच्या अनुदानाचा 490 कोटी रुपयांचा मासिक हप्ता मिळाल्यानंतरच वेतन दिले जाईल

हिमाचल प्रदेशातील 3.50 लाख सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. पगार आणि निवृत्ती वेतनाबाबतचे ताजे अपडेट समोर आले आहे की, या महिन्यात राज्यातील 80000 कर्मचाऱ्यांचे वेतन 5 सप्टेंबर रोजी दिले यात वीज मंडळाला पगार दिला जाणार आहे.employees pension-update 

खरं तर, काल बुधवारी हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगार पेन्शनबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पगार मिळणार आहे.pensioners update 

या महिन्यात पाचव्या तारखेला म्हणजे 5 सप्टेंबर आणि पेन्शनधारकांना 10 सप्टेंबर रोजी पेन्शन दिली जाईल. पगार आणि पेन्शन 1 तारखेऐवजी अनुक्रमे 5 आणि 10 तारखेला देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पावत्यांसह खर्चाचे मॅपिंग करून आर्थिक स्त्रोतांचा वापर करणे, यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.pension-update today

3.50 लाख कर्मचारी पेन्शनधारकांचे पगार पेन्शन प्रलंबित

हिमाचल प्रदेशातील 2 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि 1.50 लाख पेन्शनधारकांना अद्याप पगार-पेन्शन मिळालेले नाही. हिमाचल सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 1200 कोटी रुपये आणि पेन्शनसाठी 800 कोटी रुपयांची गरज आहे, परंतु यावेळी आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना पगार जाहीर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. Employees update 

आता केंद्र सरकारकडून महसुली तुटीच्या अनुदानाचा 490 कोटी रुपयांचा मासिक हप्ता मिळाल्यानंतरच वेतन दिले जाईल. साधारणत: महसुली तूट अनुदानाचा हप्ता 5-6 तारखेला सरकारच्या खात्यात पोहोचतो. यानंतर केंद्रीय कराचे ६८८ कोटी रुपये १० तारखेला पोहोचतात. अशा परिस्थितीत यानंतरच पेन्शन मिळेल.employee news today

यामध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, मंत्रिमंडळ दर्जाचे सल्लागार आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे पगार आणि भत्ते पुढील दोन महिन्यांसाठी विलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान केले होते.