Created by saudagar shelke, Date 13/08/2024
Today update :- नमस्कार मित्रांनो कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करून किमान 3000 रुपये पेन्शन आणि 10 वर्षांची थकबाकी द्यावी, असे आवाहन पेन्शनधारकांनी पंतप्रधान मोदी यांना केले आहे.
इतर गटांना प्राधान्य दिले जात असताना सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांकडे दुर्लक्ष केल्याने ते संतप्त आहेत. पेन्शनधारक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाज उठवत आहेत.pension-update today
सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर नाराज असलेले पेन्शनधारक आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाज उठवत आहेत. सरकारने ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हित जपले पाहिजे.
असे त्यांचे म्हणणे आहे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत पेन्शनधारक सतत कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत.
ज्यामध्ये EPS 95 योजनेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन 3000 रुपये आणि 10 वर्षांची थकबाकी देण्याची शिफारस केली आहे.pension-update today
कर्नल पाल सिंग यांचे आवाहन
सरकारने किमान कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, असे पेन्शनधारक कर्नल पाल सिंग म्हणाले. ते म्हणाले, की “या सरकारने 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ देशावरती राज्य केले आहे.
आपल्या किमान पेन्शनची मागणी करत अनेक सेवानिवृत्त लोक हे जग सोडून गेले आहेत. त्यांच्या जोडीदारांना नैसर्गिक न्यायाअंतर्गत या लाभाचा हक्क मिळावा.”
कर्नेल पाल सिंग यांच्या आवाहनाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असून, सरकार या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा पेन्शनधारक व्यक्त करत आहेत.pension-update
सत्यनारायण हेगडे यांची प्रतिक्रिया
दुसरे पेन्शनर सत्यनारायण हेगडे यांनीही आपले मत मांडले. ते म्हणाले, “आमच्यावर काय कोणी उपकार केला नाही, आम्ही दहा वर्षांपासून आमचा हक्क मागत आहोत.
ज्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी नवा पैसा दिला नाही त्यांना फुकटमध्ये पैसे दिले जात आहेत आणि आम्ही वडीलधारी मंडळी आमच्याच पैशासाठी लढत आहोत.pensioners update
हा काय सबका साथ सबका विकास, सत्ता बदलणारे आम्हीच वडीलधारी आहोत.
निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या सर्व नेत्यांनी पेन्शनधारकांना आश्वासन दिले होते की केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यास महिनाभरात कोश्यारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करू.. पण मोदीजींनी काँग्रेस सरकारचा तोच निर्णय लागू केला.
समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकार काँग्रेसने कोश्यारीत घेतला होता. ही भाजपसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. पण काँग्रेसच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे श्रेय मोदीजी अभिमानाने घेत आहेत.pension-update
मतदारांचे वर्गीकरण आणि मोदी सरकारचे प्राधान्यक्रम
सरकारने मतदारांचे वर्गीकरण केल्याचा आरोपही पेन्शनधारकांनी केला. ते म्हणाले की, देशातील 140 कोटी लोकांपैकी सुमारे 60% मतदार हे मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोक आहेत, परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.pensioners update
ते म्हणतात की मोदी सरकारला शेतकऱ्यांशी जोडण्यात रस आहे कारण त्यांना जास्तीत जास्त मते मिळवणे महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी, मतदानात सक्रीय सहभाग न घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारने शेवटच्या 20% श्रेणीत टाकले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.pension-update
सरकारकडून पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा आणि मागण्या
सरकारने कोशियारी समितीच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू कराव्यात, जेणेकरून देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळू शकेल, असे आवाहन या संतप्त निवृत्ती वेतनधारकांनी केले आहे. Pensioners update
आपल्या आयुष्यातील मोठा भाग देशसेवेत घालवला असून आता सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, असे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावर ही बाब झपाट्याने पसरत असून, त्यावर सरकार काय प्रतिक्रिया देते हे पाहायचे आहे.
