लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पन्नाचा पुरावा आवश्यक आहे, या मर्यादेच्या वर नियम लागू होतात.government small saving scheme
Post Office Scheme : नमस्कार मित्रांनो सरकारने आता पोस्ट ऑफिस स्मॉल डिपॉझिट योजनांमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक केले आहे.
या योजनेत पैसे होणार तिप्पट क्लिक करून वाचा माहिती
नियमांनुसार, जर तुम्ही पोस्ट ऑफिस स्कीममध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला निधी कोठून आला हे सांगावे लागेल. म्हणजे तुम्हाला उत्पन्नाचा स्रोत दाखवावा लागेल.which is the best saving scheme in india
यासोबतच सरकारने गुंतवणुकीबाबत केवायसी नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंग क्रियाकलापांवर बंदी घालता यावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.which is the best saving scheme in india
पोस्ट विभागाने अधिकाऱ्यांना छोट्या बचत योजनांच्या गुंतवणूकदारांच्या एका विभागाकडून उत्पन्नाची माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विभागाने 25 मे रोजी या सूचना जारी केल्या आहेत.
पोस्ट ऑफिस ची भन्नाट योजना क्लिक करून वाचा माहिती
मनी लाँडरिंग टेरर फायनान्सिंग आणि केवायसी नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे निर्देशात म्हटले आहे. परिपत्रकानुसार, ग्राहकांना जोखमीच्या आधारावर वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ठेवण्यात येईल.government small saving scheme
उच्च जोखीम असलेल्या ग्राहकांना सामान्य केवायसी नियमांचे पालन करावे लागेल आणि उत्पन्नाच्या स्रोताची माहिती देखील द्यावी लागेल.which is the best saving scheme in india
नवीन नियम काय आहे
नवीन नियमांनुसार, मागणीनुसार, ग्राहकांना बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याचे स्टेटमेंट द्यावे लागेल, ज्यामध्ये उत्पन्नाच्या स्त्रोताची माहिती देण्यात आली आहे. यासह, प्राप्तिकर विवरणपत्राची प्रत.
विक्री डीड, गिफ्ट डीड किंवा उत्पन्नाचा स्त्रोत सिद्ध करणारे इतर कोणतेही दस्तऐवज. याशिवाय सर्व गुंतवणूकदारांना ओळखपत्र आणि पत्ता पुरावा द्यावा लागेल.government small saving scheme
दुसरीकडे, उच्च जोखीम गुंतवणूकदारांना दर दोन वर्षांनी केवायसी, मध्यम जोखीम गुंतवणूकदारांना दर 5 वर्षांनी आणि कमी जोखमीच्या गुंतवणूकदारांना दर 7 वर्षांनी करावे लागेल.government small saving scheme
