शासनाचा कठोर निर्णय: कर्मचाऱ्यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालय सोडलं तर थेट निलंबन – महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा इशारा
मुंबई | महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शिस्तीचे आदेश जारी केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी जर पूर्वपरवानगी न घेता कार्यालय सोडतो, तर त्याच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
काय आहे शासनाचा आदेश?
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले असून, त्यात असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकारी किंवा कर्मचारी जर मुख्यालय सोडतो आणि त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतलेली नसेल, तर ही बाब गंभीर शिस्तभंग मानली जाईल. सुरुवातीला अशा कर्मचाऱ्यांना चेतावणी दिली जाईल, पण पुन्हा तसे घडल्यास थेट निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ
या आदेशामुळे राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेकांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी हा निर्णय कठोर असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी याला आवश्यक आणि वेळेची गरज असल्याचे मानले आहे. शिस्त राखण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न योग्य असल्याचेही काहींचे मत आहे.
कार्यालयीन शिस्तीवर भर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कार्यालयीन शिस्त पाळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिक वेळेवर सेवा मिळावी यासाठी शासकीय कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अशा कडक निर्णयांची आवश्यकता भासते आहे