सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणारा GR निर्गमित
वित्त विभागाच्या क्रमांक: वेतन- १११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक (vi) वगळण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. सदर प्रकरणी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
सरकारी शुद्धीपत्र –
वित्त विभागाच्या क्रमांक: वेतन-१११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक “(v) विवक्षित सेवा कालावधीनंतर (After specified number of years of service), संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचनेचा (Non-functional Pay Structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा, लाभ, हा या योजनेखालील पहिला लाभ (First benefit of MACPS) समजण्यात येईल. उदा. मंत्रालय / विधानमंडळ सचिवालय कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना,
7th pay Salary improvement ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे, त्या पदाला विवक्षित सेवा कालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ न होता, अकार्यात्मक व तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचना हा दुसरा लाभ (Second benefit of MACPS) म्हणून मंजूर करण्यात येईल.” पूर्णतः वगळण्यात येत आहे.
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२११८४०१८३३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 7th pay Salary improvement
