राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी डी.ए. वाढीबाबत मोठी बातमी, का रखडला महागाई भत्ता DA Allowance news
Created by Irfan Date- 25 February 2025
राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी मोठी प्रतीक्षा. DA Allowance
DA Allowance news : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 3% महागाई भत्ता (डी.ए.) वाढ जुलै 2024 पासून लागू होणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ही वाढ 53% पर्यंत नियोजित आहे. मात्र, या संदर्भातील निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. mahanews18
निधी अभावामुळे निर्णय रखडला.
राज्य सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजना, विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आला असून, डी.ए. वाढीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही. परिणामी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे आर्थिक हक्क लांबणीवर टाकले जात आहेत.
8 महिन्यांपासून डी.ए. वाढ प्रलंबित.
महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव जुलै 2024 मध्ये मंजूर होणे अपेक्षित होते, परंतु निधी अभावामुळे तो फेब्रुवारी 2025 पर्यंत लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय, निमशासकीय DA Allowance newsआणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना 8 महिन्यांपासून वाढीव डी.ए. मिळालेला नाही. यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या.
- 1. महागाई भत्ता वाढीची तत्काळ अंमलबजावणी:दिनांक 01.07.2024 पासून महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय त्वरित लागू करावा. mahanews18
- 2. घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना: सातवा वेतन आयोगानुसार नियोजित घरभाडे भत्ता सुधारित करून लागू करावा.
- 3. वेतन त्रुटी निवारण समिती अहवाल: वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल तत्काळ मंजूर करावा.
- 4. सुधारित NPS पेन्शन प्रणाली: 01.03.2024 पासून लागू करण्यासंदर्भातील शासन आदेश त्वरित जारी करावा.
DA Allowance news
राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण
राज्य सरकारने डी.ए. वाढीचा निर्णय लवकरात लवकर लागू केला नाही, तर कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यात आंदोलन तीव्र होऊ शकते. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा हा प्रश्न अधिक गंभीर रूप धारण करू शकतो.
निष्कर्ष. DA Allowance news
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची वाढ लांबणीवर पडल्याने मोठा आर्थिक ताण वाढत आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे हा निर्णय प्रलंबित असला तरीही, सरकारने त्वरित उपाययोजना करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, राज्यभरात याचा मोठा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसून येऊ शकतो. DA Allowance news